विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले मत
संगमेश्वर टाईम्स वर अधिक बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी Subscribe करा.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस -
मा.पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला.
2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला.
2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. 2012 पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला.
2015 मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससीसंदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात केल्यानंतर गिफ्टसिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला.
अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि 50 हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या.
त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला.
बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. आयएफएससीची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला.
दरम्यानच्या काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालिन वित्तमंत्री अरूण जेटलीजी यांनी सांगितले की, दोन आयएफएससी एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे. असे होऊ शकते, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि ही बाब अद्यापही विचाराधीन आहे.
डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे.
आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिले. त्या संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतला.
आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते.
Some people have a selective memory when they want to blame everything on Hon PM Narendra Modi ji’s Government !
High Power Committee of GOI submitted a report in February 2007 to create #IFSC in Mumbai.
Neither Govt of Maharashtra submitted an official proposal nor GOI considered it.
In 2007, at Vibrant Gujarat Summit, the then Gujarat CM Hon Narendra Modi ji announced GIFT City Ahmedabad to be developed as IFSC and appointed ECADI for its planning.
By 2012 all plans of #IFSC at Gujarat were ready and work had almost started.
In 2015, Govt of India enacted a law to govern IFSC & immediately Gift City proposal was submitted & eventually Mumbai’s proposal was also submitted.
GIFT city was in advanced stage so it got approval&Mumbai BKC proposal faced technical problem for want of 50 hectare contiguous land.
A solution was found to it & again a proposal was sent after appointing consultants & making all the plans.
The CentralGovt also took into account the #IFSCplans at BKC while planning the bullet train station & station is planned in such a way that IFSC building will come on it.
In the meantime GIFT city had already started functioning & the then FM Late Hon Arun Jaitely ji said that we are trying to see if 2 IFSCs can coexist.
GoM submitted a report on how they can coexist and that is still under consideration.
The headquarters is announced at Gandhinagar because as of now it is the only functional #IFSC. Those who are beating the chest now were in power from 2007 to 2014 & did nothing for Mumbai #IFSCand that void was captured by the then CM Hon Narendra Modi ji.
Mumbai has a natural IFSC ecosystem and it can still become IFSC if Maharashtra Government desires.
In December 2019 the Government of India enacted a law to create an Authority to regulate financial services center and its headquarters is now notified in Ahmedabad.
संगमेश्वर टाईम्स (संकलन)
संगमेश्वर टाईम्स वर अधिक बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी Subscribe करा.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस -
मा.पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला.
2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला.
2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. 2012 पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला.
2015 मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससीसंदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात केल्यानंतर गिफ्टसिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला.
अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि 50 हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या.
त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला.
बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. आयएफएससीची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला.
दरम्यानच्या काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालिन वित्तमंत्री अरूण जेटलीजी यांनी सांगितले की, दोन आयएफएससी एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे. असे होऊ शकते, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि ही बाब अद्यापही विचाराधीन आहे.
डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे.
आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिले. त्या संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतला.
आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते.
Some people have a selective memory when they want to blame everything on Hon PM Narendra Modi ji’s Government !
High Power Committee of GOI submitted a report in February 2007 to create #IFSC in Mumbai.
Neither Govt of Maharashtra submitted an official proposal nor GOI considered it.
In 2007, at Vibrant Gujarat Summit, the then Gujarat CM Hon Narendra Modi ji announced GIFT City Ahmedabad to be developed as IFSC and appointed ECADI for its planning.
By 2012 all plans of #IFSC at Gujarat were ready and work had almost started.
In 2015, Govt of India enacted a law to govern IFSC & immediately Gift City proposal was submitted & eventually Mumbai’s proposal was also submitted.
GIFT city was in advanced stage so it got approval&Mumbai BKC proposal faced technical problem for want of 50 hectare contiguous land.
A solution was found to it & again a proposal was sent after appointing consultants & making all the plans.
The CentralGovt also took into account the #IFSCplans at BKC while planning the bullet train station & station is planned in such a way that IFSC building will come on it.
In the meantime GIFT city had already started functioning & the then FM Late Hon Arun Jaitely ji said that we are trying to see if 2 IFSCs can coexist.
GoM submitted a report on how they can coexist and that is still under consideration.
The headquarters is announced at Gandhinagar because as of now it is the only functional #IFSC. Those who are beating the chest now were in power from 2007 to 2014 & did nothing for Mumbai #IFSCand that void was captured by the then CM Hon Narendra Modi ji.
Mumbai has a natural IFSC ecosystem and it can still become IFSC if Maharashtra Government desires.
In December 2019 the Government of India enacted a law to create an Authority to regulate financial services center and its headquarters is now notified in Ahmedabad.
संगमेश्वर टाईम्स (संकलन)
No comments:
Post a Comment